ममता बैनर्जी क्यों विधानपरिषद की मांग कर रही है कारण देखिए
हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने विधानपरिषद की स्थापना का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया, राजस्थान भी इस पर विचार कर रहा है कि आने वाले अधिवेशन मे विधानपरिषद का भेजा जाए। विधानपरिषद की स्थापना की इतनी जल्दी क्यों आइए समझते है पूरी खबर।
नियमों के अनुसार विधान परिषद में 40 से कम एमएलसी नहीं चाहिए और विधानसभा के सदस्यों से 1/3 ज्यादा नहीं चाहिए। इनका चुनाव लोकप्रतिनिधि और स्थानिक स्वराज्य संथा के गण करते है, मतलब जैसा लोकसभा और राज्यसभा दिल्ली में है वैसे ही विधानसभा और विधानपरिषद है, इनका कार्यकाल भी 6 वर्षो का होता है। विधानपरिषद बानाने का फायदा ये भी है कि कोई व्यक्ति या नेता नाराज है या फिर चुनाव हार गया है तो उसे विधानपरिषद सदस्य बना कर नाराजगी दूर कि जा सकती है।
अभी भारत में महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश, तेलांगना, आंध्रप्रदेश, बिहार और कर्नाटक में विधानपरिषद अस्तित्व में है। जम्मू और कश्मीर में भी थी लेकिन अभी केंद्रशासित प्रदेश होने की वजह से बर्खास्त हुईं है।
पश्चिम बंगाल की ममता बैनर्जी विधानपरिषद की मांग इसलिए कर रही है कि ये सदन में जाने का पीछे का दरवाजा है। ममता बैनर्जी चुनाव में बुरी तरह से हार गई है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव जितना अनिवार्य है नहीं तो हिमाचल प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री जैसा हाल हो जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल में विधानपरिषद रहती तो ममता जी का मुख्यमंत्री का रास्ता आसान होता, तो ये अंदर की बात इस बवाल की।
इस वक्त तीन राज्यों की मुख्यमंत्री विधानपरिषद सदस्य है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, यूपी के योगी आदित्यनाथ और बिहार के नीतीशकुमार। नीतीशकुमार तो जबसे मुख्यमंत्री बने है तबसे है विधानपरिषद सदस्य है।
लेकिन इस वक्त ममता जी ने विधानसभा में विधानपरिषद स्थापना को मान्यता तो दी होगी लेकिन लेकिन game अभी बाकी है। क्योंकि संसद मे दोनो सदन लोकसभा और राज्यसभा में इसको मान्यता नहीं मिलेगी तबतक नहीं मिलेगी जबतक दोनो सदन मे पारित ना हो। मतलब जो भी है मोदी सरकार के हाथ में है। राजस्थान ने 2012 में और आसाम ने 2010 में विधानसभा में विधानपरिषद स्थापना को पारित करके संसद में भेजा हुआ है लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ है।
तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं।
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